गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने मानेसर तहसील के ग्राम बिनौला की राजस्व संपदा में अनधिकृत/अवैध निर्माण को गिराने के लिए एक विध्वंस अभियान चलाया गया।
जिसमें एक गोदाम-सह-गेराज और एक संपत्ति डीलर का कार्यालय था। डीटीपी प्रवर्तन द्वारा हरियाणा अनुसूचित सड़कें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 के तहत सीईओ जीएमडीए की शक्तियों का प्रयोग करके ध्वस्त कर दिया गया। जीएमडीए क्षेत्राधिकार जिला नगर नियोजक (डीटीपी) प्रवर्तन अमित मधोलिया द्वारा जीएमडीए अधिकारियों की उपस्थिति में और पुलिस टीम के सहयोग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।नायब तहसीलदार सतबीर मानेसर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था और एसएचओ बिलासपुर द्वारा पुलिस बल प्रदान किया गया था।जमीन पर किए गए इस व्यावसायिक निर्माण के लिए कोई सीएलयू लागू नहीं किया गया था।
इस संबंध में उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था और इसके अलावा उन्हें बहाली के आदेश भी भेजे गए थे और उनकी संपत्तियों पर चिपकाए गए थे। हमारे नोटिस का कोई जवाब नहीं आया और इसलिए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए।अमित मधोलिया ने कहा कि जीआईएस विभाग अपने भू-स्थानिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में होने वाले किसी भी अवैध निर्माण की निगरानी कर रहा है।
इसके अतिरिक्त शहरी नियोजन प्रभाग के अधिकारी बिना अनुमति के किए जा रहे किसी भी निर्माण गतिविधियों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने के लिए नियमित निरीक्षण भी करते हैं।
आज तोड़-फोड़ अभियान के दौरान जीएमडीए के अधिकारियों ने स्थल पर एकत्रित लोगों से आग्रह किया कि वे निवेश न करें और ऐसे किसी भी अनधिकृत निर्माण में लिप्त न हों और उन्हें जीएमडीए से सीएलयू प्राप्त करना चाहिए।
सीईओ जीएमडीए भी हर पखवाड़े में प्रवर्तन अभियान की समीक्षा करता है और निर्देश दिया है कि जीएमडीए अधिकारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही किसी भी अवैध निर्माण का पता लगाने के लिए सतर्क रहना चाहिए।
बड़े पैमाने पर जनता को पता होना चाहिए कि जीएमडीए के अधिकार क्षेत्र में किसी भी अवैध निर्माण को दंडित किया जाएगा और नागरिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के लिए उचित परिश्रम का पालन किया जाए।
