उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बजट महज जनता के साथ छलावा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए योगी सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार को गरीब और मध्यम वर्गीये से कोई लेना-देना नहीं। यही कारण है कि गांव का गरीब न तो कुंभ स्नान कर सका न आने वाला होली का त्योहार खुशी से मना सकेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत 1 करोड़, 65 लाख, 11 हजार, 8 सौ 51 जॉब कार्ड धारक हैं, जिसमें एक्टिव जॉब कार्ड धारकों की संख्या 1 करोड़, 9 लाख, 33 हजार, 3 सौ 96 हैं। लगभग एक करोड़ 10 लाख जॉब कार्ड धारकों को पिछले 9 दिसंबर 2024 से उनकी मजदूरी का भुगतान केंद्र सरकार नहीं कर रही है। आज की तारीख में मजदूरों की बकाया धनराशि 99.75 करोड़ रूपये है। जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि मजदूर को अपनी मजदूरी करने के 15 दिन के अंदर उसके खाते में मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।
अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो हालिया बजट पेश किया वह मात्र एक छलावा और लोभ लुभावन बजट है। गत वर्ष का बजट ही सरकार ने पूरा इस्तेमाल नहीं किया और इस सत्र के बजट में अधिक बजट पास करने का ढोंग रच नही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार की मंषा से जाहिर होता है कि इन मजदूरों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। इस मजदूरी विरोधी षड्यंत्र से मनरेगा मजदूर गांव से पलायन करके उद्योगपतियों के चौखट पर बंधुवा मजदूरी करने को मजबूर होंगे। वहीं दूसरी तरफ इस योजना को लागू करने वाले 40000 संविदा कर्मी अल्प मानदेय में जीवन यापन कर रहे हैं, और वह भी उन्हें पिछले औसत 8 महीने से नहीं मिला है। इन संविदा कर्मियों को ईपीएफ का सामाजिक सुरक्षा कवच अप्रैल 2015 से ईपीएफ अधिनियम के अनुसार मिलना चाहिए, लेकिन आज तक कर्मियों के खाते में ईपीएफ का पैसा नहीं जमा हुआ। नतीजा यह है कि पिछले 8 वर्षों में 2000 से ज्यादा संविदा कर्मियों की मृत्यु हुई और उनके परिवारों को ईपीएफ का कोई लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मनरेगा को बचाने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक आवाज उठाएगी।
अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है की होली के पहले समस्त एक करोड़ 9 लाख जॉब कार्ड धारकों को उनकी बकाया मजदूरी नियमानुसार, हरजाना समेत उनके खाते में दी जाए। साथ ही 40000 संविदा कर्मी जो इस योजना को धरातल पर लागू कर रहे हैं उनका मानदेय भी होली के पहले दिया जाए। इसके अतिरिक्त जिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ईपीएफ अभी तक उनके खातों में नहीं जमा हुआ उन पर कड़ी कार्यवाही की जाए। और जिन हजारों कर्मियों की इस काल के दौरान मृत्यु हुई हुई उनके परिवारों को भी इस सामाजिक सुरक्षा कवच का लाभ दिया जाए।
