आजमगढ़ जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से ऊपर के समस्त निर्माणाधीन कार्यों तथा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि नोडल अधिकारी द्वारा जो भी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती है, उस रिपोर्ट के आधार पर सत्यापन कराकर निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराया जाए। यदि किसी भी परियोजना में कोई समस्या होती है तो उससे तत्काल अवगत कराया जाए। कस्तूरबा गांधी विद्यालय तहबरपुर तथा बिलरियागंज में भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कार्यदाई संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। जिस पर जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होने जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि मल्टीपर्पज सीड स्टोर बिलरियागंज के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु स्वयं प्रयास करके अवगत कराएं। पर्यटन विभाग के परियोजना प्रबंधक का स्पष्टीकरण मांगा गया, क्योंकि उनके द्वारा न हीं अपने विभाग की योजना में प्रगति दर्शी जा रही है और नहीं बैठक में उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सीएम डैशबोर्ड पर रुपया 01 करोड़ या उससे ऊपर की जो भी परियोजना है, उसका समय से पोर्टल पर फिडींग करना सुनिश्चित करें, जिसके अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भी फीड कराई जाए। उन्होने अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया कि नगर पंचायत फूलपुर में पिछले एक साल से कार्य क्यों बंद था, का कारण स्पष्ट करें, तथा इस संबंध में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से समन्वय स्थापित करते हुए भूमि उपलब्धता के सापेक्ष शत-प्रतिशत कार्य निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देशित किया गया कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा जो भूमि उपलब्ध कराई गई है, उस पर हरबंशपुर पेयजल परियोजना का कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें, यदि इसमें कोई समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है या विवादित है, उनके संबंध में स्वयं कार्यदायी संस्था के साथ दिनांक 15 फरवरी 2025 को राजस्व विभाग की बैठक में उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करें, यदि किसी भी कार्य को पूर्ण करने में बिना किसी कारण के समयावधि बढ़ाई जाती है तो इसके संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अवश्य प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा जनपद में निर्माणाधीन परियोजनाओं के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह प्रतिमाह अपनी-अपनी निर्धारित परियोजनाओं का भ्रमण कर माह के प्रथम सप्ताह में भ्रमण रिपोर्ट, गुणवत्ता रिपोर्ट के साथ अर्थ संख्या अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे।
जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था पैकफेड को निर्माणाधीन गौ संरक्षण केन्द्रों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कुत्ते या अन्य कोई जानवर गौ संरक्षण केन्द्रों के अन्दर प्रवेश न कर पाये, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जमीन की उपलब्धता हेतु संबंधित एसडीएम/सीआरओ/मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर समाधान सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि निर्माण कार्याें की गुणवत्ता के मानक का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्याें में लापरवाही/शिथिलता बर्दास्त नही की जायेगी। कार्य को निर्धारित समय सीमा के अन्दर वर्क आर्डर के अनुसा पूर्ण किया जाए। वर्क आर्डर की समय सीमा का पालन न करने वाले ठेकेदार के विरूद्ध पेनाल्टी (जुर्माना) सुनिश्चित करते हुए कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।
तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा की गई। जिसके अंतर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, अधिशासी अभियंता सिंचाई, अधिशासी अभियंता विद्युत, उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को तथा ए0डी0डी0एस0के0 समाज कल्याण निर्देशित किया गया कि आप सभी लोग अपने परियोजनाओं में प्रगति बढ़ाएं, यदि अगले महीने में आपका ग्रेड ई आता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप सभी लोग अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को जो सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित हो रही है, की फीडिंग समय से कराएं तथा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की प्रगति गुणवत्ता परक करते हुए सभी में ग्रेड ए प्लस करना सुनिश्चित करें। उन्होने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक माह के 25 तारीख तक अपनी परियोजनाओं की प्रगति को अपने विभागीय पोर्टल पर फीड कर फीडिंग रिपोर्ट के साथ मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया जाएगा तथा इसकी एक कॉपी जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को अवश्य उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होने प्रगति रिपोर्ट को पोर्टल पर फीड करने से पहले डबल चेक कराने हेतु डीईएसटीओ को निर्देश दिये।
जल जीवन मिशन (ग्रामीण) की सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर खराब रैंकिंग एवं अधिशासी अधियन्ता जल निगम (ग्रामीण) बिना बताये बैठक में अनुपस्थित पाये जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त किया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण का वेतन रोकने एवं लिखित में जवाब देने के निर्देश दिये। सिंचाई विभाग को टेल फीडिंग में लापरवाही/सीएम डैशबोर्ड पर खराब रैंकिंग पर एई/जेई को कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, परियोजना निदेशक रिचा सिंह, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, उपायुक्त उद्योग एसएस रावत, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
