इस समय वृद्धा पेंसन योजना को लेकर काफी शोर मचा रहा है तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर एक अहम बात कह दी है।
बतादें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘व्हाट्सएप’ मैसेज का हवाला देते हुए पुरानी पेंशन योजना (pension scheme) की कमियों के बारे में कहा कि कल मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज मिला।
वही अधिकारी का नाम ना बताते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के एक अधिकारी ने मैसेज के जरिए बताया है कि अगर पुरानी पेंशन योजना लागू होती है तो देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा।
पेंशन को लेकर सीएम खट्टर ने कहा कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी पुरानी पेंशन योजना का विरोध किया था. खट्टर ने कहा, “मनमोहन सिंह एक महान अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने 2006 में ही कह दिया था कि पुरानी पेंशन योजना भारत को पिछड़ा बना देगी।इस योजना का आधार अदूरदर्शी है।
अब भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कुछ राज्यों के जरिए पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने पर चेतावनी दी थी,कि यह योजना उप-राष्ट्रीय राजकोषीय क्षितिज पर एक बड़ा जोखिम पैदा करता है और इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में अनफंडेड देनदारियों का भार बढ़ेगा।
वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने के अपने फैसले के बारे में केंद्र सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया था। पंजाब सरकार ने 18 नवंबर, 2022 को भी राज्य सरकार के उन कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी, जो वर्तमान में एनपीएस के तहत कवर किए जा रहे हैं.बता दें कि राष्ट्रीय पेंसन प्रणाली साल 2004 में केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना की जगह एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना,लेकर आई थी पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को निर्धारित पेंशन मिलती है. इसके तहत, एक कर्मचारी पेंशन के रूप में आखिरी उठाई गई सैलरी की 50% राशि का हकदार होता है।हालांकि, पेंशन राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदायी है, जो 2004 से प्रभावी है. कई अर्थशास्त्रियों ने भी ओपीएस की ओर लौटने पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ेगा जिससे मुश्किलें बढ़ेंगी।
वहीं राजस्व खर्च 2022-23 के लिए आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों ने राजस्व खर्च में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से गैर-विकासात्मक व्यय जैसे पेंशन और प्रशासनिक सेवाओं के कारण होता है. आरबीआई की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक आपदाओं के लिए बजट आवंटन कम कर दिया गया है, जबकि हाउस रेन्ट में वृद्धि की गई है। इन सभी बातों का हवाला देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली होती है तो देश में आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।
